सडीपीआई न्यायपालिका के साथ – नफ़रत के ख़िलाफ़ मज़बूती से खड़ी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी ने आज सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही के दौरान हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति बी. आर. गवई पर अधिवक्ता ...

SDPI Stands with the Judiciary Against Hate Mohammad Shafi, National Vice President of the Social Democratic Party of India, strongly condemns the brazen shoe-throwing attack on Chief Justice of India B.R. Gavai by advocate Rakesh Kishore during Supreme Court proceedings ...

اڈانی کو سیبی کی کلین چٹ: عوامی اعتماد کے ساتھ دھوکہ۔ ایس ڈی پی آئی نئی دہلی۔ (پریس ریلیز)۔ سوشیل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کی قومی جنرل سکریٹری یاسمین فاروقی نے ہند ن برگ ریسرچ کے الزامات میں اڈانی گروپ ...

चुनावी धांधली को बचाने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तुरंत इस्तीफ़ा देना चाहिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी के अपने ही नोट से सामने आए चौंकाने वाले खुलासों पर गहरी नाराज़गी जताई ...

CEC Gyanesh Kumar Must Resign for Protecting Electoral Fraudsters The Social Democratic Party of India expresses deep outrage at the shocking revelations from the Karnataka CEO’s own note, which confirm a massive attempt to erase voters through fraudulent applications. In ...

सेबी की अडानी को क्लीन चिट: जनविश्वास से किया गया धोखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की राष्ट्रीय महासचिव यास्मीन फारूकी ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों में अडानी समूह को तथाकथित “क्लीन ...

Yasmin Farooqui, National General Secretary of the Social Democratic Party of India (SDPI), strongly condemns the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for granting a so-called “clean chit” to the Adani Group in the Hindenburg Research allegations. This decision ...

वक़्फ़ पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला केंद्र सरकार की मनमानी का कठोर अभियोग; कानून को पूरी तरह रद्द किया जाना चाहिए वक़्फ़ (संशोधन) अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिका में सर्वोच्च न्यायालय का दिया गया निर्णय, केंद्र सरकार की ...

Wakf judgment is an indictment of the Centre’s arbitrary moves;Needs to be totally struck down The judgment delivered by the Supreme Court in the litigation challenging the Wakf (Amendment) Act 2025, is a scathing indictment of the Central Government’s arbitrary ...

جنگلات کے حقوق ایکٹ کو تباہ کرنا بند کریں۔ایس ڈی پی آئی نئی دہلی۔ (پریس ریلیز)۔سوشیل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے قومی جنرل سکریٹری الیاس محمد تمبے نے اپنے جاری کردہ اخباری بیان میں کہا کہہندوستان کی تاریخ کے کچھ ...