कुछ व्यक्तियों द्वारा संभावित दुरुपयोग के आधार पर टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाना न तो लोकतांत्रिक है और न ही न्यायोचित। हम सड़कों को इसलिए बंद नहीं करते क्योंकि कुछ लोग तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, और न ही बाज़ारों को इसलिए बंद करते हैं क्योंकि वहाँ चोरी की घटनाएँ होती हैं। सरकार का दायित्व अपराधियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना है, न कि टेलीग्राम का वैध रूप से उपयोग करने वाले करोड़ों नागरिकों के संचार अधिकारों को सीमित करना। कानून के शासन पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र में सामूहिक दंड का कोई स्थान नहीं है।
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देहलान बाक़वी
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
एस.डी.पी.आई.