एंटी-रेडिकलाइजेशन के नाम पर किसी भी समुदाय को निशाना नहीं बनाया जा सकता

यदि सोशल मीडिया पर प्रसारित गुजरात राज्य इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा स्थापित एंटी-रैडिकलाइजेशन सेल से संबंधित दस्तावेज़ प्रामाणिक और आधिकारिक है, तो उसमें किसी विशेष समुदाय को चिन्हित करने या निशाना बनाने वाला कोई भी प्रावधान अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। एसडीपीआई गुजरात इस पर गहरी चिंता व्यक्त करता है।

एसडीपीआई गुजरात राज्य की शांति, सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है और आतंकवाद से मुकाबला करने तथा जनसुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी वैधानिक, निष्पक्ष और प्रभावी उपायों का समर्थन करता है। हालांकि, ऐसे किसी भी उपाय से समानता, न्याय और भेदभाव-रहित व्यवस्था के मूलभूत संवैधानिक सिद्धांतों से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए।

सभी कानूनों और सुरक्षा उपायों को संविधान तथा विधि के शासन के अनुरूप, बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के, प्रत्येक नागरिक पर समान और निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए।