एस.डी.पी.आई राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मो. शफी ने इस अवसर पर बताया कि भूमि अधिग्रहण बिल जो कि अंग्रेजी हुकुमत में इसको अमल में लाया जाता था जो कि हठधर्मी और किसानों आर्थिक तौर पर कमजोर करने वाला था, इस बिल को आजादी के बाद की सत्तारूढ पार्टियों एवं सरकारों ने गंभीरता ने नहीं लिया, जिससे कि यह बार बार संसद में पारित करने हेतु लाया जाता रहा है और वर्तमान केन्द्र सरकार ने तो इसकों पुरी तरह से लागु करने का निर्णय ले लिया है जो कि अनुचित है और एस.डी.पी.आई पुरें भारत में इसकों पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत विरोध कर इस विधेयक को वापस लेने की मांग करती है साथ ही प्रदेश के किसानांे को बेमौसम हुई अतिवृष्टि एवं ओलों से हुए नुकसान का उचित मुआवजा यथा शीघ्र दिलाने की मांग करती है जैसा कि विभ्न्नि सूत्रों द्वारा प्राप्त आंकडों के अनुसार प्रदेश में अब तक 8500 करोड के लगभग फसलों का नुकसान हुआ है, जिससे सीधे तौर पर 2 से 3 करोड लोग प्रभावित हुए है लगभग 20 लाख हैक्टेयर की बुआई का नुकसान हुआ है तथा जनहानि भी हुई है जिससे 40 लोगों व कई मवेशियों को जान से हाथ धोना पडा है यहां तक की अवसाद में कुछ लोगों ने तो आत्महत्याएं तक भी की है  तथा सरकार मुआवजे के नाम पर खानापूर्ति कर रही है।