वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच, केंद्र सरकार इसे किसी भी तरीके से संशोधित करवाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की यह मांग कि वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को शून्य और अमान्य माना जाए, क्योंकि यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार की मंजूरी के बिना वक्फ बोर्ड के प्रशासक अश्विनी कुमार ने प्रस्तुत की है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सत्तारूढ़ दल किसी भी माध्यम से इस अधिनियम में संशोधन करवाने की योजना बना रहा है