19 और 20 नवंबर 2026 को केरल के कोझिकोड में आयोजित राष्ट्रीय सचिवालय की बैठक में देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की गई।
संकल्प 1 – निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन असमानता और उत्पीड़न को बढ़ावा देने वाला नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की सरकार की योजना से दक्षिणी राज्यों की संसदीय सीटों का प्रतिनिधित्व कमजोर होने की आशंका है। इससे उन राज्यों को लाभ मिल सकता है जहाँ भाजपा का मजबूत राजनीतिक आधार है।
हालाँकि, लोकसभा में भाजपा के पास इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं है, फिर भी विधेयक पारित कराने के लिए कुछ सांसदों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जा सकता है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक होगा।
एसडीपीआई भाजपा की ऐसी रणनीतियों और परिसीमन के पीछे छिपे कथित राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति आगाह करती है। पार्टी का मानना है कि इस तरह की प्रक्रिया संसद की गरिमा, निष्पक्षता और देश की एकता एवं अखंडता को कमजोर कर सकती है।
सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर सरकार की इस योजना का विरोध करना चाहिए और इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी चाहिए।
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