मोहम्मद साकिब की रिहाई ने असंवैधानिक धर्मांतरण विरोधी कानून के दुरुपयोग को किया उजागर: अब इसे रद्द करने का समय है

न्याय की एक महत्वपूर्ण जीत में, मोहम्मद साकिब को उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम, 2020 के तहत दर्ज एक चर्चित मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। बिजनौर में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा सुनाया गया यह निर्णय न केवल इस विवादित कानून के दुरुपयोग को उजागर करता है, बल्कि इसकी तत्काल वापसी की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

धामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 363 और 366, पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8, एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(5), तथा धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/5(1) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे। अदालत द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत जांच और निष्पक्ष सुनवाई के बाद यह स्पष्ट हुआ कि इन धाराओं का दायरा आवश्यकता से अधिक व्यापक है और इनका प्रयोग अनुचित ढंग से किया गया था।

यह मामला नवंबर 2020 में लागू हुए नए धर्मांतरण विरोधी कानून के अंतर्गत दर्ज किए गए पहले और सबसे चर्चित मामलों में से एक था। वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल सिंह और अधिवक्ता मशरूफ कमाल द्वारा तथ्यों पर आधारित, स्पष्ट और सटीक कानूनी रणनीति के माध्यम से अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी को अदालत में खंडित कर दिया गया, जिससे यह ऐतिहासिक रिहाई संभव हो सकी।

मोहम्मद साकिब की बेक़सूरी साबित होना न केवल उनके व्यक्तिगत अधिकारों की पुनर्स्थापना है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि यह कानून किस प्रकार निर्दोष नागरिकों के खिलाफ दुरुपयोग का माध्यम बन सकता है। यह फैसला न्यायपालिका में विश्वास को पुनः स्थापित करता है और यह स्पष्ट संकेत देता है कि ऐसे असंवैधानिक और पक्षपातपूर्ण कानूनों को समाप्त किया जाना चाहिए।

एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI)