बिहार के नतीजों का भयावह संदेश: चुनाव अब पहले से तय किए गए मैच बन चुके हैं

बिहार विधानसभा चुनाव, जिनमें भाजपा और जदयू के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन को अविश्वसनीय रूप से 90 प्रतिशत तक की जीत दर के साथ अभूतपूर्व सफलता मिली है, हमें यह याद दिलाते हैं कि चुनावी हेरफेर के आरोप कल्पना नहीं थे, बल्कि आज के भारत की कठोर सच्चाई हैं।

ये चुनाव राज्य के मतदाता सूची के व्यापक स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के बाद आयोजित किए गए थे। इस प्रक्रिया पर कई राजनीतिक दलों, सेवा निवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों और अन्य जिम्मेदार लोगों ने गंभीर आपत्तियाँ उठाई थीं। लेकिन चुनाव आयोग (ईसी) ने इन वास्तविक चिंताओं पर ध्यान देने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ते हुए मौजूदा सूची से लगभग 50 लाख नाम हटाने का निर्णय लागू कर दिया।

बिहार में मतदान पैटर्न का विशेषज्ञों द्वारा अभी गंभीर विश्लेषण होना बाकी है, लेकिन जो पूर्णतः अप्राकृतिक परिणाम सामने आए हैं, वे केवल एक दिशा की ओर इशारा करते हैं: यह जनादेश अत्यंत गंभीर स्थिति का संकेत है, जो एक ऐसे दौर का आगाज़ करता है जहाँ चुनाव ‘मैच-फिक्सिंग’ की तरह संचालित हो रहे हैं और ‘अंपायर’ भी सत्ता में बैठे ताकतवर लोगों की तरफदारी कर रहा है।

इन चिंताओं को चुनाव प्रचार के दौरान भी उठाया गया था। कई विपक्षी दलों और व्यक्तियों ने नई मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष अनेक शिकायतें दर्ज कराई थीं। बड़ी संख्या में वास्तविक मतदाताओं के नाम काट दिए गए थे। अधिकांश शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब यह तथ्य भी सामने आया है कि आयोग ने अंतिम सूची जारी होने के बाद भी 3 लाख से अधिक नाम दोबारा जोड़े, जो एक गुप्त और संदिग्ध कदम प्रतीत होता है, जिसका मकसद सत्तारूढ़ दलों को उन क्षेत्रों में लाभ पहुंचाना था जहाँ उन्हें नुकसान की आशंका थी। पहले किए गए बड़े पैमाने पर नाम हटाने और उनमें से कई हटावों के अव्यवहारिक और हास्यास्पद स्वरूप पर उठे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। उदाहरण के तौर पर, बड़ी संख्या में मृत लोगों, अत्यधिक युवा मतदाताओं, या किसी विशेष समुदाय तथा सामाजिक समूहों के नामों को हटाए जाने की कई रिपोर्टें थीं, जिन्हें विशेषज्ञों और जिम्मेदार मीडिया संस्थानों ने गहन समीक्षा के बाद उजागर किया था। लेकिन ऐसी किसी भी चिंता पर किसी अधिकारी ने कोई स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं समझा। स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान चुनावी व्यवस्था पर भरोसा कम होता जा रहा है।

सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी तंत्र का खुलेआम दुरुपयोग एक और चिंताजनक पहलू है, जो इस बार बिहार में अभूतपूर्व स्तर पर देखा गया। वोटरों को लुभाने के लिए सरकारी खजाने से दी गई ‘फ्रीबी’ की लंबी परेड चौंका देने वाली रही। करीब 1.25 करोड़ महिला मतदाताओं को 10,000 रुपये प्रत्येक उनके बैंक खातों में भेजे गए। कई अन्य सामाजिक समूहों को भी मतदान से ठीक पहले इसी तरह के लाभ दिए गए।

कमज़ोर एवं जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना स्वागतयोग्य है, लेकिन जब इसे चुनाव की पूर्व संध्या पर ‘लाभ’ के रूप में बांटा जाए, तो यह साफ तौर पर चुनावी फायदा लेने के उद्देश्य से की गई भ्रष्ट प्रथा है। लेकिन चुनाव आयोग ने कभी इसकी संवैधानिकता या वैधता पर सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं समझी। और यदि कोई इसे अदालत में चुनौती भी दे, तब भी कोई प्रभावी समाधान नहीं निकलता, क्योंकि न्यायालय आमतौर पर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद हस्तक्षेप नहीं करते।

बिहार चुनाव के बाद की स्थिति एक भयावह तस्वीर पेश करती है: भारत का चुनावी ढांचा अब सत्ता में बैठे लोगों के हाथों मनमाने ढंग से इस्तेमाल किए जाने योग्य हो चुका है, और उन्हें किसी प्रतिकूल परिणाम का कोई डर नहीं है। चुनाव आयोग की पक्षपाती भूमिका ने उसकी विश्वसनीयता को भारी क्षति पहुँचाई है। भारत अब अपने लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के मामले में फिसलन भरे रास्ते पर बढ़ रहा है, जिसका अंतिम परिणाम विनाशकारी ही होगा। इस अर्थ में बिहार एक चेतावनी है—भारत के लोगों के लिए एक स्पष्ट और तेज संकेत कि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आगे आएं।

पी. अब्दुल मजीद फैज़ी
राष्ट्रीय महासचिव