मोहम्मद शफ़ी ने बिहार मतदाता सूची संशोधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफ़ी ने बिहार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के हालिया दावों पर गंभीर चिंता और गहरा संदेह व्यक्त किया है। आयोग का यह दावा कि महज़ 60 दिनों में 98.2% मतदाताओं के दस्तावेज़ एकत्र किए गए, विश्वसनीय नहीं लगता, ख़ासकर तब जब व्यापक स्तर पर प्रक्रियागत गड़बड़ियों, अपारदर्शिता और हाशिए पर खड़े समुदायों को व्यवस्थित रूप से मताधिकार से वंचित करने की ख़बरें सामने आ रही हैं।

पहला, 98.2% की असाधारण उच्च जमा दर — औसतन प्रतिदिन 1.64% — इसकी प्रामाणिकता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ज़मीनी रिपोर्टें बताती हैं कि कई बूथ स्तर अधिकारी (BLO) घर-घर जाने से कतराते रहे या फ़ॉर्म मतदाता की अनुमति के बिना ही पहले से भर देते रहे, ताकि समय सीमा पूरी करने के लिए आंकड़ों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया जा सके। यह “जादुई अनुपालन” ऐसे समय में दिखाया जा रहा है जब बिहार बाढ़ और बड़े पैमाने पर पलायन की मार झेल रहा है, जिससे करोड़ों लोगों की वास्तविक भागीदारी लगभग असंभव थी। इसके अलावा, आयोग द्वारा खोज योग्य पीडीएफ ड्राफ्ट रोल को गैर-खोज योग्य इमेज फ़ाइलों से बदल देना स्वतंत्र जाँच में बाधा डालता है और डेटा में हेरफेर के शक को मज़बूत करता है।

दूसरा, लगभग 65 लाख नामों की कटौती — जिनमें अधिकांश को अनुपस्थित, स्थानांतरित या मृत बताया गया — चौंकाने वाली असमानता को दर्शाती है और चिंताजनक पक्षपात का संकेत देती है। आँकड़ों से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में 7 लाख अधिक महिलाओं के नाम हटाए गए हैं, ख़ासकर युवा मतदाताओं (18–49 आयु वर्ग) में। इस लिंग आधारित असमानता का किसी साक्षरता स्तर या अन्य कारकों से कोई तार्किक संबंध नहीं है। विशेष रूप से “स्थायी रूप से स्थानांतरित” श्रेणी में महिलाओं की असामान्य कटौती प्रवासी महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाए जाने का संकेत देती है, जिससे उन्हें अन्यत्र पुनः पंजीकृत होने का अवसर दिए बिना मताधिकार से वंचित कर दिया गया। हैरानी की बात है कि कई जीवित व्यक्तियों को “मृत” चिह्नित कर दिया गया या मनमाने ढंग से सूची से बाहर कर दिया गया।

तीसरा, SIR की कठोर दस्तावेज़ आवश्यकताएँ — जिनमें शुरूआत में आधार जैसे सामान्य पहचान पत्र शामिल नहीं थे — ने 3.7 करोड़ तक योग्य मतदाताओं को बहिष्करण के ख़तरे में डाल दिया। राज्य में जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की क्षमता बेहद सीमित है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आधार को वैध प्रमाण मानने के बाद भी यह प्रक्रिया अब भी एक बहिष्करणी उपकरण की तरह काम कर रही है, जो ग़रीबों, अल्पसंख्यकों और प्रवासियों को अनुपातहीन रूप से नुक़सान पहुँचा रही है।

ये चिंताजनक घटनाक्रम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास को कमज़ोर करते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों को प्रभावित करने के लिए रचे गए “वोट चोरी” के षड्यंत्र की बू छोड़ते हैं। SDPI मांग करती है कि संपूर्ण पुनरीक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए, चुनावी आँकड़ों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और जिन मतदाताओं के नाम ग़लत तरीक़े से हटाए गए हैं, उन्हें तुरंत बहाल किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट और नागरिक समाज से अपील करते हैं कि प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा के लिए निर्णायक हस्तक्षेप करें। लोकतंत्र छल और मताधिकार से वंचित करने पर नहीं टिक सकता।