19 और 20 नवंबर 2026 को केरल के कोझिकोड में आयोजित राष्ट्रीय सचिवालय की बैठक में देश के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर चर्चा की गई।

संकल्प 4 – देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा खतरे में है।

एसडीपीआई का राष्ट्रीय सचिवालय देश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, संरक्षा और संवैधानिक अधिकारों पर मंडरा रहे खतरों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करता है।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक लोकतांत्रिक समाज का बुनियादी दायित्व है। किसी भी प्रकार का भेदभाव, हिंसा, धमकी या समान अधिकारों से वंचित करना न्याय, समानता और सामाजिक सद्भाव के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई ने अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक चिंताजनक संदेश दिया है। इससे उनमें असुरक्षा की भावना और गहरी हुई है तथा न्याय, जवाबदेही और कानून के समक्ष समान संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।

अतः यह सदन सरकार और सभी संबंधित प्राधिकरणों से मांग करता है कि वे सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा, गरिमा और समान अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएँ। साथ ही, कानून के शासन को मजबूत करें और सभी नागरिकों के बीच शांति, समावेशिता तथा आपसी सम्मान का वातावरण स्थापित करें।