51 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावी अनियमितताओं की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग: एसडीपीआई ने चुनाव आयोग से जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने द रिपोर्टर्स कलेक्टिव (The Reporters’ Collective) द्वारा प्रकाशित खोजी रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। रिपोर्ट में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के 2024 के लोकसभा चुनावों से संबंधित आंतरिक रिकॉर्ड का हवाला देते हुए बताया गया है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के 32 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर पाया गया, जबकि अन्य 19 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता मतदान से संबंधित रिकॉर्ड में शून्य या निल (Nil) प्रविष्टियां दर्ज थीं। ये तथ्य चुनावी रिकॉर्ड की सटीकता, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। चुनाव संवैधानिक लोकतंत्र की बुनियाद हैं और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास केवल सरकारी आश्वासनों से कायम नहीं रह सकता। इसके लिए सत्यापन योग्य रिकॉर्ड, पारदर्शी प्रक्रियाओं और संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता है। SDPI का कहना है कि इन कथित विसंगतियों को विस्तृत स्पष्टीकरण के बिना खारिज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, उचित जांच के बिना इन्हें चुनावी धांधली का निर्णायक प्रमाण भी नहीं माना जा सकता।

SDPI मांग करती है कि सभी 51 निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र और समयबद्ध न्यायिक जांच कराई जाए। कानूनी रूप से अनुमेय सीमा के भीतर फॉर्म 17A और फॉर्म 17C सहित संबंधित बूथ-स्तरीय रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जाएं तथा भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सामने आई विसंगतियों पर अलग-अलग स्पष्टीकरण जारी करे। चुनाव आयोग स्पष्ट करे कि ये प्रविष्टियां लिपिकीय या प्रशासनिक त्रुटियों, प्रक्रियागत चूकों अथवा किसी अन्य अनियमितता का परिणाम थीं। जहां भी लापरवाही या कदाचार प्रमाणित हो, वहां जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए। सर्वोच्च न्यायालय को भी चुनावी पारदर्शिता और संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के हित में इस मामले पर विचार करना चाहिए। चुनावों की विश्वसनीयता किसी राजनीतिक दल या संस्था की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि भारत की जनता का अधिकार है। SDPI स्पष्ट करती है कि चुनावी पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं हो सकता, जवाबदेही अनिवार्य है और प्रत्येक वोट की सुरक्षा एक निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा सत्यापन योग्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सीताराम खोइवाल
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष