हवाई यात्रा का ध्वंस और गोवा नाइटक्लब त्रासदी:
क्या ये घटनाएँ हिंदुस्तान की ‘विकास कथा’ की सच्चाई उजागर नहीं करतीं?

नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में सत्ता संभालने के बाद से भारत की “अद्वितीय विकास कथा” के अपने दावों को बार-बार दोहराया है। देश जिन समस्याओं से आज जूझ रहा है, उनका ठीकरा हमेशा पिछली सरकारों के सिर फोड़ा जाता है, और यह कहा जाता है कि मौजूदा नीतियों का उनसे कोई लेना-देना नहीं है।

संगठन परिवार से जुड़े समूह भी यही रणनीति अपनाते रहे हैं। जब उनसे सरकार की गलत नीतियों या कुप्रशासन के नतीजों पर सवाल पूछा जाता है, तो वे तुरंत बीते शासन को दोष देकर निकलने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक बड़ा प्रचार तंत्र है, और वे इस सोच पर काम करते हैं कि अगर किसी झूठ को बार-बार दोहराया जाए तो वह जनता को सच जैसा लगने लगता है।

लंबे समय तक यह जनसंपर्क रणनीति सफल भी रही। सरकार और सत्ताधारी दल ने इस छवि को चमकाने के लिए भारी संसाधन खर्च किए। स्वतंत्र मीडिया को नियंत्रण में रखने और प्रधानमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ़्रेंस से दूरी बनाए रखना भी इसी रणनीति का हिस्सा था, जबकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रधानमंत्री का संवाद ज़रूरी माना जाता है।

लेकिन झूठ पर आधारित कोई भी कहानी हमेशा नहीं चल सकती। एक समय आता है जब सच्चाई सामने आ ही जाती है—चाहे सत्ता पक्ष कितना भी कतराए। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अब उस दौर में पहुंच चुकी है, जहां उससे जवाबदेही के सवाल पूछे जा रहे हैं।

दो ताज़ा घटनाओं ने इस सवाल को और गंभीर बना दिया है—पहली, चरम यात्रा सीज़न में हवाई सेवाओं का लगभग पूरी तरह ठप हो जाना, और दूसरी, गोवा के एक नाइटक्लब में भीषण आग लगना। ये दोनों घटनाएं बीजेपी सरकार की जवाबदेही की कमी को दर्शाती हैं—चाहे केंद्र में हो या राज्यों में। दोनों घटनाओं का सीधा संबंध सरकारी नीतियों और नियमों के पालन में उदासीनता से है।

हवाई यात्रा संकट को ही लें। पिछले एक सप्ताह से देश के बड़े-बड़े हवाई अड्डों पर हज़ारों यात्री फंसे रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार एक ही एयरलाइन—इंडिगो—को जरूरी केबिन क्रू और पायलट नियमों का पालन कराने में असफल रही। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए उड़ान और कार्य समय के नए नियम लागू किए थे, क्योंकि हाल के वर्षों में कई गंभीर हवाई हादसे हुए थे।

लेकिन इंडिगो प्रबंधन ने इन नियमों को मानने से इनकार कर दिया। जब मजबूरी में पिछले सप्ताह नियम लागू किए गए, तो इंडिगो की व्यवस्था पूरी तरह टूट गई, हज़ारों उड़ानें रद्द हुईं और यात्री भारी परेशानी और नुकसान में पड़ गए।

इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी केंद्र सरकार कठोर कार्रवाई नहीं कर सकी। नियमों का पालन न करने पर एयरलाइन का नियंत्रण वापस लेने की जगह सरकार ने कंपनी को और समय दे दिया। यह बेहद चौंकाने वाला संदेश देता है—कि नियम केवल गरीबों और कमजोरों के लिए हैं; बड़े और ताकतवर लोग उन्हें मर्जी से तोड़ सकते हैं।

गोवा की घटना भी इसी सोच का परिणाम है। वहां लंबे समय से बीजेपी सरकार है, और नाइटक्लब में लगी भयानक आग ने दिखा दिया कि किस तरह हर सुरक्षा नियम की अनदेखी की गई थी। आग से बचाव की कोई व्यवस्था नहीं थी, संचालन की अनुमति नहीं थी, और क्लब एक पानी से घिरी जगह पर अवैध रूप से बनाया गया था। इसके बावजूद वह क्लब बिना रोक-टोक चलता रहा।

अब यह बड़ा सवाल है कि क्यों अमीर और प्रभावशाली लोग हर नियम तोड़ने में सक्षम होते हैं, जबकि गरीबों और आम नागरिकों पर ही कानून का सारा बोझ डाल दिया जाता है? आखिर यह चुनिंदा न्याय कब तक चलेगा? और कब शासन सभी पर समान नियम लागू करेगा?

मोहम्मद इलयास थुम्बे
राष्ट्रीय महासचिव