देशव्यापी SIR पर निर्वाचन आयोग की कार्यवाही को लेकर गहरी चिंता

हिंदुस्तान निर्वाचन आयोग द्वारा बुलायी गई 10 सितंबर की बैठक, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को शामिल होना है, का उद्देश्य देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की योजना बनाना है। यह उसी प्रकार का पुनरीक्षण है जैसा हाल ही में बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था।

निर्वाचन आयोग का यह कदम गंभीर चिंताओं को जन्म दे रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि बिहार में हुए पुनरीक्षण का अनुभव काफी चिंताजनक रहा, जिसमें मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटा दिए गए। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 11 में से किसी एक दस्तावेज़ की अनिवार्यता रखी थी, और इन सभी दस्तावेज़ों को प्राप्त करना कठिन था। आम पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और राशन कार्ड स्वीकार नहीं किए गए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद निर्वाचन आयोग को आधार कार्ड को भी मान्य करना पड़ा।

लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के सख्त आदेश के बाद जारी संशोधित मतदाता सूचियों की प्रारंभिक जांच ने कई गंभीर मुद्दे उजागर किए हैं कि इस प्रक्रिया को अधिकारियों ने किस प्रकार से संभाला। सूची बनाने में लापरवाही दिखाई देती है और संभवतः अनेक वास्तविक मतदाताओं को जानबूझकर बाहर रखने का प्रयास किया गया है। अखबारों और राजनीतिक दलों ने बताया है कि सीमा से लगे जिलों में बड़ी संख्या में लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और बाहर रखे गए मतदाताओं में बड़ी संख्या समाज के कमजोर तबकों की है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम समुदाय से नाम हटाए जाने की दर 18.4% रही है।

दरअसल, द हिन्दू अखबार द्वारा किए गए मतदाता सूची के अध्ययन में कई असंगतियां सामने आई हैं, जो संदेहास्पद प्रतीत होती हैं और इस बात की ओर इशारा करती हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को सूची से बाहर करने की योजना बनाई गई थी। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट में कहा गया है कि जांची गई सूचियों में आठ प्रकार की गंभीर समस्याएँ पाई गईं। इनमें असामान्य रूप से बड़ी संख्या में युवाओं की “मृत्यु-आधारित विलोपन”, विलोपन में भारी लैंगिक असंतुलन, असामान्य रूप से उच्च विलोपन दर, 100% “मृत्यु आधारित विलोपन”, बड़ी संख्या में “अनुपस्थित” मतदाता, महिलाओं का “स्थायी रूप से स्थानांतरित” दिखाया जाना जैसी संदिग्ध प्रवृत्तियाँ शामिल हैं। इन असंगतियों का विवरण बेहद चिंताजनक है और यह मांग करता है कि इस पर गंभीर जांच हो कि इतनी व्यापक स्तर पर ऐसी अनियमितताएँ कैसे हुईं। हाल ही में कर्नाटक की आलद विधानसभा सीट में मतदाता सूची में धोखाधड़ी के संबंध में अपराध शाखा को जानकारी देने से निर्वाचन आयोग के अधिकारियों द्वारा इनकार करना भी हाल के समय में हेरफेर के व्यापक स्वरूप की ओर इशारा करता है।

रिपोर्टों के अनुसार, निर्वाचन आयोग का इरादा आने वाले कुछ महीनों में चुनाव वाले राज्यों — पश्चिम बंगाल, असम, केरल आदि — में गहन पुनरीक्षण कराने का है और फिर अगले वर्ष 1 जनवरी तक देश के हर हिस्से में इसे पूरा करने का है। लेकिन गहन पुनरीक्षण एक समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसे जल्दबाजी में पूरा नहीं किया जा सकता। बिहार की मतदाता सूचियों से जुड़ी समस्याओं पर सामने आ रही नई जानकारियाँ चेतावनी के रूप में ली जानी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों और लोकतांत्रिक सोच रखने वाले लोगों को देश में मतदाता सूची पुनरीक्षण को जल्दबाजी में किए जाने को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने के रूप में हो सकता है।

इलियास मुहम्मद थुम्बे
राष्ट्रीय महासचिव